भारतात कोणत्याही बांधकामाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी ज्या नियमावलीवर आधारित असते, त्या दोन महत्त्वाच्या स्तंभांविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत:
राष्ट्रीय इमारत संहिता (National Building Code) आणि विकास नियंत्रण नियमावली (Development Control Rules)
राष्ट्रीय इमारत संहिता (NBC): राष्ट्रीय स्तरावरील ‘ब्लूप्रिंट’, भारतीय मानक ब्युरो (Bureau of Indian Standards – BIS) ही संस्था राष्ट्रीय इमारत संहिता (NBC) तयार करते.
NBC हा एक व्यापक, राष्ट्रीय स्तरावरील आदर्श नमुना (Model Code) आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया, इमारतींची संरचनात्मक सुरक्षा, आग प्रतिबंधक उपाययोजना (Fire Safety) आणि विकासावर नियंत्रण (Development Control)
अशा सर्व बांधकाम कार्यांसाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करणे, हा या संहितेचा मुख्य उद्देश आहे.
NBC हा फक्त एक आदर्श नमुना असल्याने, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी राज्यांमध्ये आणि स्थानिक प्रशासनामध्ये त्याची स्वीकृती (Adoption) आवश्यक आहे.
कायदेशीर स्वीकृती: राज्य सरकारे आणि महानगरपालिका किंवा विकास प्राधिकरणे यांसारख्या स्थानिक प्रशासकीय संस्था (Local Governing Bodies) NBC चा स्वीकार करतात.
स्थानिक संस्था नंतर स्वतःची सविस्तर विकास नियंत्रण नियमावली (DCRs) किंवा बिल्डिंग बायलॉज तयार करतात. हे नियम NBC ने निश्चित केलेल्या किमान मानकांवर आधारित असणे आवश्यक आहे.
DCRs हेच ते कायदेशीर नियम आहेत, जे स्थानिक शहर विकासाचे नियमन करतात आणि बांधकामासाठी परवानगी देतात. हे नियम जागेचा वापर (Land Use), माळेसाठी अनुज्ञेय क्षेत्र निर्देशांक (Floor Space Index – FSI), इमारतीची उंची (Building Height) आणि मोकळी जागा (Setbacks) यासारख्या घटकांवर नियंत्रण ठेवून बांधकामाला परवानगी देतात.
थोडक्यात, BIS संपूर्ण देशासाठी राष्ट्रीय, तांत्रिक ‘ब्लूप्रिंट’ (NBC) पुरवते, तर स्थानिक संस्था त्या ब्लूप्रिंटला जमिनीवर उतरवण्यासाठी विशिष्ट, कायदेशीररित्या बंधनकारक नियम (DCRs) तयार करतात.
उदाहरणार्थ,
Code – Role – Scope – Key Focus
NBC – Model Code – National – स्ट्रक्चरल सुरक्षा, अग्निसुरक्षा आणि आवश्यक सेवांसाठी (उदा., प्लंबिंग, वेंटिलेशन) किमान मानके निश्चित करते. हा अनिवार्य सुरक्षा आधार आहे.
UDCPR – Development Control Regulations (DCR) – Maharashtra State – कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यायोग्य साधन म्हणून काम करून, तुम्ही किती आणि कुठे बांधू शकता हे ठरवते. हे झोनिंग आणि वापर नियम पुस्तिका आहे.
महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय इमारत संहिता (NBC) आणि विकास नियंत्रण नियमावली (DCRs) यांचे नाते स्पष्ट करण्यासाठी एकरूप विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) हे उत्तम उदाहरण आहे. भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे तयार केलेली NBC ही एक राष्ट्रीय स्तरावरील आदर्श तांत्रिक संहिता (Model Technical Code) असून, ती इमारतींची संरचनात्मक सुरक्षितता (Structural Safety) आणि अग्निसुरक्षा (Fire Safety) यासारखी किमान सुरक्षा मानके निश्चित करते. मात्र, या राष्ट्रीय संहितेला प्रत्यक्ष कायदेशीर बळ देण्यासाठी आणि जागेचा विकास नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारांना नियम बनवणे आवश्यक असते. महाराष्ट्रात, UDCPR ही स्थानिक नियमावली (DCR) म्हणून काम करते, जी NBC च्या तांत्रिक पायावर आधारित राहून, फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (FSI), इमारतीची उंची, रस्त्यापासूनची मोकळी जागा (Setbacks) आणि पार्किंग अशा शहरी नियोजनाशी संबंधित तपशीलवार, कायदेशीररित्या बंधनकारक नियम ठरवते. थोडक्यात, NBC इमारती किती सुरक्षित असावी हे सांगते, तर UDCPR त्या जागेवर किती आणि कोणत्या पद्धतीने बांधकाम केले जावे हे नियंत्रित करते.
न्यूझीलंडच्या बांधकाम मानकांमध्ये किती फरक आहे?
आर्किटेक्ट म्हणून, न्यूझीलंडच्या बांधकाम नियमावलीतील सर्वात महत्त्वाचा फरक हा आहे की, ती केवळ कठोर नियमांऐवजी (Prescriptive Code), कार्यक्षमता-आधारित संहितेवर (Performance-Based Code) आधारित आहे. याचा अर्थ, बांधकामात नेमके कोणते साहित्य वापरायचे यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, बांधकामाची अंतिम अपेक्षित कामगिरी (Required Outcome) काय असेल यावर भर दिला जातो. उदाहरणार्थ, इमारत मोठ्या भूकंपात सुरक्षित असणे, जोरदार पावसात पूर्णपणे पाणी-प्रतिबंधक (Weathertight) असणे आणि रहिवाशांसाठी आरोग्यदायी असणे (उदा. योग्य वायुवीजन) बंधनकारक असते.
न्यूझीलंडच्या बांधकाम मानकांबद्दल तुम्हाला काय आश्चर्य वाटले?
न्यूझीलंडच्या बांधकाम मानकांबद्दल सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे त्यांची ‘कामगिरी-आधारित’ प्रणाली. आपल्याकडील NBC आणि UDCPR सारख्या वर्णनात्मक नियमांऐवजी , NZBC फक्त इमारतीची अंतिम अपेक्षित कामगिरी (उदा. भूकंपात सुरक्षा, पूर्ण पाणी-प्रतिबंधकता आणि आरोग्यदायी वातावरण) निश्चित करते. यामुळे आम्ही लाकडी सांगाड्याच्या रचनांसह नवनवीन तंत्रज्ञान वापरतो. मात्र, रचना यशस्वीरित्या सर्व उच्च निकष (विशेषत: भूकंपाचे आणि वेदरटाईटनेसचे) पूर्ण करते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आर्किटेक्ट म्हणून पूर्णपणे आमच्यावर येते, जो एक प्रभावी आणि आव्हानात्मक दृष्टीकोन आहे.
तुम्हाला कोणते अधिक कठीण वाटते?
न्यूझीलंडमधील ‘Leaky Homes Crisis’ मुळे ओलावा नियंत्रण (Moisture Control) अत्यंत महत्त्वाचे आणि तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचे बनले आहे. थोडक्यात, सुरक्षितता (Safety) आणि टिकाऊपणा (Durability) सुनिश्चित करणारे हे दोन भाग डिझाइन करताना सर्वात जास्त दक्षता आणि अचूकता मागतात.
भारतात तुम्हाला न्यूझीलंडचे काही मानक पहायचे आहेत का?
न्यूझीलंड बिल्डिंग कोड्स मधील एकच मानक जे भारतात लागू व्हावेसे वाटते, ते म्हणजे जुन्या इमारतींचे अनिवार्य मजबुतीकरण (Mandatory Retrofitting of Existing Buildings).
प्रत्येक मानकाचे काही फायदे काय आहेत?
भारतात राष्ट्रीय इमारत संहिता ही राष्ट्रीय स्तरावर तांत्रिक सुरक्षिततेचे किमान मानक निश्चित करणारी आदर्श संहिता आहे, तर स्थानिक प्रशासनाद्वारे स्वीकारली जाणारी विकास नियंत्रण नियमावली हे जागेचा वापर, FSI आणि इमारतीची उंची नियंत्रित करणारे कायदेशीररित्या बंधनकारक नियम आहेत. याउलट, न्यूझीलंडची न्यूझीलंड बिल्डिंग कोड (NZBC) ही कार्यक्षमता-आधारित (Performance-Based) दृष्टिकोनावर आधारित आहे; ती इमारत भूकंप, पाऊस आणि आरोग्याच्या दृष्टीने (वायुवीजन) अंतिम अपेक्षित कामगिरी कशी करेल यावर लक्ष केंद्रित करते. दोन्ही देशांतील नियमांचे उद्दिष्ट सुरक्षितता आणि गुणवत्ता वाढवणे आहे.
